- देब कुमार सुनुवार
जलस्रोत र जलविद्युत नेपालको असीम वरदान हो । अपार जलस्रोत र अनुकुल भौगोलिक अवस्थितका कारण नेपाललाई जलविद्युत परियोजना निर्माणकालागि उत्तम भुगोलको रुपमा लिइन्छ । यही जलस्रोत र जलविद्युतको असीम सम्भावनाप्रति विदेशीहरु पनि लोभिएका मात्र होइनन् जलविद्युत निर्माणमा आर्थिक लगानीसमेत बढाईरहेका छन् । पछिल्लो समयमा आदिवासी कोइँच समुदायको पुख्र्यौली थातथलो, भु–क्षेत्र वा पुस्तौदेखि नियन्त्रण, स्वमित्व र उपभोग गर्दै आएको लिखुमा करिव ५ वटा जलविद्युत परियोजनाहरु निर्माणधिन अवस्थामा छन् । जस्ले स्थानिय आदिवासी कोइँच सुनुवारको आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक र जीविकोपार्जनमा नकरात्मक असर देखिन शुरु भएको छ । तर यसको विषयमा त्यति बहस भने भएको देखिदैन ।
नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भई पारित भएको आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप), २००७ र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ (१९८९) बमोजिम आदिवासी जनजातिको पुख्र्यौलि थाँतथलोस्थित प्राकृतिक स्रोत साधन विशेषगरी जंगल, जल र जमिनमाथि आदिवासी जनजातिको अग्रअधिकार रहने उल्लेख गरिएको मात्र होइन, उनीहरुको पुख्र्यौलि थातथलोमा कुनैपनि प्रकारको परियोजना, उद्योग तथा खानी लगायत अन्य उद्योगधन्दा संचालन गर्दा सम्बन्धीत आदिवासी जनजातिहरुसँग स्वतन्त्ररुपले, अग्रिम सुसूचित जानकारीसहितको मञ्जुरी कायम गरी न्यायोचित छलफल, परामर्श, सहभागिता र सहमतिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनैपनि परियोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा प्रभावित समुदायसँग परामर्श वा छलफल विकासको एक अनिवार्य प्रक्रिया हो । साथै जलस्रोत स्थानीय समुदायको नियन्त्रण र अपनत्व भएको कारण उनीहरुको अग्रधिकार हुन्छ । तर नेपालमा स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरी नाफामूलक आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यस्ता आयोजनाबाट प्रभावित हुने आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय बासिन्दासँग कुनैपनि प्रकारको छलफल, परामर्श, सहभागिता र सहमति भएको पाईदैन । यसबाट त्यसप्रकारको आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिताको अंश शुन्य हुने गरेको छ । सोलुखुम्बु, ओखलढुङगा र रामेछाप जिल्लाहरुकोबीचमा सिमाना भएर बग्ने लिखु खोलामा निर्माणधिन जलविद्युत परियोजनालाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालमा स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरी नाफामूलक आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यस्ता आयोजनाबाट प्रभावित हुने आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय बासिन्दासँग कुनैपनि प्रकारको छलफल, परामर्श, सहभागिता र सहमति भएको पाईदैन । यसबाट त्यसप्रकारको आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिताको अंश शुन्य हुने गरेको छ । सोलुखुम्बु, ओखलढुङगा र रामेछाप जिल्लाहरुकोबीचमा सिमाना भएर बग्ने लिखु खोलामा निर्माणधिन जलविद्युत परियोजनालाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
लिखुखोला, सोलुखुम्बु जिल्लामा न्यून तर ओखलढुङगा र रामेछाप जिल्लाहरुमा अधिक बसोबास र पुख्र्यौली भूमि, थातथलो भएका केही अन्य तर विशेषरुपमा आदिवासी कोइँच सुनुवार समुदायहरुले वर्षैदेखि नियन्त्रण, स्वमित्व, उपभोग र उपयोग गर्दै आएको लामो इतिहास छ । त्यो भन्दापनि आदिवासी कोइँच सुनुवारको आफ्नो पुख्र्यौली थातथलो र भू–क्षेत्रमा अवस्थित यो नदिमा सामाजिक, आर्थिक, साँस्किृतिक र आध्यात्मिक सम्बन्धहरु गाँसिएका छन् । त्यसैले लिखुखोलामा निर्माणधिन जलविद्युत परियोजनाबाट आदिवासी कोइँच सुनुवारहरु तुलनात्मकरुपमा अरु स्थानीय समुदायहरु भन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । यहाँका आदिवासी कोइँच सुनुवारहरु राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुद्धारा प्रदत्त अधिकारका बारेमा जानकार पनि नभएका कारण यसको फाइदा जलविद्युतमा लगानी गर्ने नीजि व्यक्ति र संस्थाहरुलाई पुगेको छ ।
लिखुखोला र जलविद्युत परियोजना
रामेछाप, सोलुखुम्बु र ओखलढुङगा जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने लिखु नदीमा करिब २६३ मेगावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत परियोजनाहरु निर्माणधिन छन् । लिखुमा कार्यान्वयन भएको पाँच जलविद्युत परियोजनामा काठमाडौंमा केन्द्रित नीजि कम्पनीहरुको संयुक्त लगानी रहेको छ । जसमध्ये टिएम दुगड ग्रुप, हिमालयन हाइड्रोपावर प्र.लि. पिके हाइड्रोपावर, एपोलो हाइड्रोपावर प्रा.लि. ग्रिनभेन्चर प्रा.लि. मुख्य साझेदार हुन् । ती कम्पनीका लागि लक्ष्मी बैंकको नेतृत्वमा, सिद्र्धाथ बैंक, सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल, सेञ्जुरी कर्मर्सियल बैंक, बैंक अफ काठमाडौं समेत पाँच नीजि बैंकहरुको पनि संलग्नता रहेको छ ।
जलविद्युत परियोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व परियोजना सञ्चालनकर्ताहरुले स्थानीयबासी र स्थानीय सरकारी अधिकारीहरुको सहभागितामा व्यापक छलफल गरी असल नियतले वातावरणिय मुल्याङ्कन, सामाजिक असर मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । सोही प्रतिवेदनमा परियोजना सञ्चालकहरुले परियोजनाले पार्न सक्ने अनुमानित असरलाई सम्बोधन गर्ने उपाय र प्रतिवद्धताहरुको आधारमा उर्जामन्त्रालयले इजाजत प्रदान गर्दछ । त्यसपछि आयोजना सञ्चालकहरुले आफुले जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेखित अनुमानित वातावराणीय र सामाजिक असरहरुलाई पटकपटक सार्वजानिक सुनुवाईका साथै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुको निरन्तर संलग्नतामा स्थानीय समुदायहरुले बोल्ने र बुझ्ने भाषामा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । तर सुनुवार सेवा समाज संघीय कार्यसमितिले २०७४ सालमा लिखुको छेउमा अवस्थीत रामेछाप जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिका अन्र्तगत कुँवुँकाँस्थली र सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुपिके गाउँपालिका अन्र्तगत दोभानमा आयोजना गरेको जलविद्युत परियोजनाले आदिवासी कोइँच सुनुवार समुदायमाथि पारेको र पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय कोइँच सुनुवार समुदायहरुले ति लिखुमा निर्माणाधिन पाँचैवटा जलविद्युत परियोजनाहरुले उनीहरुलाई सामान्य सूचनासम्म पनि नदिइएको बताएका थिए । जस्ले गर्दा जलविद्युत परियोजनाले त्यसक्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयबासी र विशेषगरी आदिवासी कोइँच सुनुवार समुदायमा नकारात्मक असर पुराएको मात्र होइन, परियोजना आफै दिगोरुपमा निर्माण हुनेमा समेत शंका देखिन्छ ।
लिखु जलविद्युत परियोजना र असर
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धि नं. १६९ लाई नेपाल सरकारले सन् २००७ अर्थात वि.सं. २०६४ मा अनुमोदन गरेको छ । त्यसैगरी आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप) मा पनि त्यही वर्ष हस्ताक्षर गरेको छ । यी महासन्धी र घोषणापत्रले आदिवासी जनजातिको भूमि, भूक्षेत्र, वन र जलमा आधारित कुनैपनि विकास निर्माणसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्दा सम्बन्धीत आदिवासीहरुसँग स्वतन्त्र रुपले परियोजनासँग सम्बन्धीत सम्पूर्ण जानकारी र सूचनाहरु उनीहरुले बुझ्ने र बोल्ने भाषामा, स्थानीयहरुको सहभागिता, छलफल र परामर्शबाट सहमति र मञ्जुरी कायम गरेर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी नेपालको संविधान, २०७२ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३ ले पनि स्पष्ट रुपमा त्यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व, सामाजिक असर मुल्याङ्कन र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हक अन्र्तगतको धारा २७ ले कुनैपनि परियोजना वा सार्वजानिक सरोकारका कुनैपनि विषयको सूचना माग्ने र सूचना पाउने नागरिकको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय परिषदहरुमार्फत परियोजनाको पहिचान, निर्माण, योजना र कार्यान्वयन गरी विकासका प्रक्रियाहरुमा आदिवासी जनजाति र स्थानीयहरुको सहभागिता गराउनैपर्ने नियम राखेको छ । तर लिखुमा सञ्चालित जलविद्युत परियोजनामा स्थानीयहरुको सहभागिता वेगर, उनीहरुलाई सूचना वा जानकारी नदिई भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
स्थानीयहरुले पटकपटक परियोजनासँग सम्बन्धीत सूचना र जानकारीहरु सार्वजानिक गर्न माग गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी परियोजनाले क्षति गरेको सामुदायिक बन, नीजि जमिन उपर क्षतिपूर्ति दिन, परियोजनाले निम्त्याएको जोखिमहरु न्यूनिकरणका उपायहरु तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने मागहरु गरेको देखिन्छ । तर ति मागहरुको सम्बोधनको लागि परियोजना सञ्चालकहरुले तत्परता नदेखाएको स्थानीयहरुको गुनासो रहेको छ ।
स्थानीयहरुले पटकपटक परियोजनासँग सम्बन्धीत सूचना र जानकारीहरु सार्वजानिक गर्न माग गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी परियोजनाले क्षति गरेको सामुदायिक बन, नीजि जमिन उपर क्षतिपूर्ति दिन, परियोजनाले निम्त्याएको जोखिमहरु न्यूनिकरणका उपायहरु तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने मागहरु गरेको देखिन्छ । तर ति मागहरुको सम्बोधनको लागि परियोजना सञ्चालकहरुले तत्परता नदेखाएको स्थानीयहरुको गुनासो रहेको छ । त्यसैगरी परियोजनासँग जोड्ने सडकको निर्माण गर्दा स्थानीयहरुको सहभागिता र सार्वजानिक सुनुवाई बिना जथाभाविरुपमा मनखुसी गरेको कारण धेरैमात्रामा रुखको कटानी र बुट्यानहरु फडानी भएको, पहाडी खेत र उब्जाउ जमिनहरु नष्ट भएका मात्र होइनन्, उब्जाउ जमिन र जैविक विविधताहरु सखाप भएका छन् । तर त्यस्ता जोखिमहरु हुन नदिन परियोजनाले प्रयाप्त कदम चालेको देखिँदैन । परियोजनाले बिना क्षतिपूर्ति अधिग्रहण गरेको धेरै जमिन आदिवासी जनजाति कोइँच सुनुवारको पुख्र्यौली थलोमा पर्दछ । परियोजनाले अधिकरण गरेसँगै उनीहरुले आफ्नो पुख्र्यौलीथलो र भूक्षेत्र गुमाउने छन् । लिखुमा पुस्तौँदेखि कतिपय आदिवासी कोइँच सुनुवारहरु माछा मारेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने, सिँचाई गर्ने मात्र होइन, पवित्र नदि भएको विस्वासका साथ पूजा गर्ने, मनोरञ्जनात्मक गतिविधी गर्ने र परम्परागत रुपमा मृतलास जलाउने गर्दै आएका छन् । लिखुखोलाको माछा कोइँच सुनुवार समुदायको संस्कारमा आवस्यक पर्दछ । परियोजनाले नदीको पानीको बहावलाई स्थान्तरण गर्ने हुँदा त्यस्ले पानीको स्रोतमाथि समुदायको पहुँचमा रोक लगाउनेछ । यसरी परियोजनाले स्थानीयहरुको नदीजन्य स्रोतमाथिको पहुँचमा असर पुग्नेभएपनि तिनको क्षतिपूर्ति दिने योजना र कार्यक्रमहरु बनाएको देखिदैन ।
सञ्चालकहरुले सार्वजानिक सुनुवाई गरेको दाबी गरेपनि आफ्नो नजिक, पक्षमा बोल्ने समाजका र राजनीतिक पार्टिका केही सिमित संभ्रान्तहरुलाई सहरबजार र होटलका कोठामा जम्मागरी नाममात्रको सुनुवाई गरेको र क्षतिपूर्तिको हकमा पनि मनखुसी दिएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसकारण लिखुखोलामा निर्माणाधिन जलविद्युत परियोजनाले पनि नेपालका अन्य क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजनाले जस्तै समाजमा वर्ग विभाजन गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ, भने अन्य स्थानिय समुदायहरुको साथै विशेषगरि आदिवासी कोइँच सुनुवार समुदायहरुले वर्षौदेखि नियन्त्रण, स्वामित्व, उपभोग र उपयोग गर्दै आएको ऐतिहासिक लिखुखोला अब केही सिमित राजनीतिक नेता, नीजि व्यक्ति वा संस्था र व्यापारीहरुले नियन्त्रण गरेका छन् । त्यसको मार भने स्थानीय समुदायहरु र विशेषगरी आदिवासी कोइँच सुनुवारहरुलाई पर्ने निश्चित छ । स्थानीय र आदिवासी समुदायले खेप्नु परेको नोक्सानी ठूला विकासले पार्ने सानो असरको रुपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ, भने विकासले निम्त्याएको सानोतिनो असरहरु समुदायहरुले पनि सहनुपर्ने दावी गरिन्छ । प्रभावित समुदायहरुलाई प्रतिद्धन्द्धी वा विरोधीको रुपमा लिने गरिन्छ । उनीहरुलाई प्रतिरोध नगर्नको लागि जर्वजस्ती दबाउने गरिदै आएको छ । यस्ता विकासले केहीलाई मात्र फाइदा पुराउने र आम स्थानीयबासीले मार खेप्नुपर्ने प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले यो विषयमा कुरा उठाउन जरुरी छ । परियोजनाले प्रभावित समुदायको आर्थिक र सामाजिक अवस्था विग्रन नदिन स्थानीय र आदिवासीहरुसँग असल नियतले गहनरुपमा छलफल र परामर्श गरी स्थानीयहरुसँग स्वतन्त्ररुपले परियोजना सञ्चालन गर्नु अगावै वा गर्ने क्रममा प्रर्याप्त जानकारी, सूचना उनीहरुले बोल्ने र बुझ्ने भाषामा दिएर उनीहरुसँग सहमति कायम गरेर मात्र जलविद्युत निर्माण गर्नुपर्दछ, नत्र भने जलविद्युत परियोजनाले कालान्तरमा द्धन्द्ध निम्त्याउने र अवरोध हुने स्पष्ट देखिन्छ ।
पुछारमा
पुस्तौदेखि नियन्त्रण, स्वामित्व र उपभोग वा उपयोग गर्दै आएको लिखुमा अन्य स्थानीय समुदायहरुसँगै आदिवासी कोइँच सुनुवार समुदायहरुको चासो, गुनासो र सरोकार हुनु स्वाभाविक हो । उनीहरु पनि स्थानीय क्षेत्रमा हुने र भएको विकासको विरोधी अवश्य होइनन् । विकास हुनुपर्छ तर विकासले वातावरणमा र हाम्रो समाजमा बिनाश गर्नु भएन । त्यसकारण लिखुमा जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्दा अन्र्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानूनहरुको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ । जलविद्युत नेपालको असीम वरदान हो भन्नेमा विवाद छैन् । तर जलविद्युत परियोजना कार्य जसरी भइरहेको छ, त्यसको बारेमा सार्वजानिक बहस हुन जरुरी छ । यसको लागि सुनुवार सेवा समाजको संघदेखी स्थानियतह सम्म र सवै भातृसंगठनहरु राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय कानूनहरुले दिएको अधिकारहरुका बारेमा चेतना जागृत गर्न, जलविद्युत परियोजना सञ्चालनका क्रममा संगठित भई आफ्ना कुरा स्थानीय कोइँच सुनुवार समुदायहरुलाई जागरुक गराउन तत्परताका साथ तत्कालै सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । कुनैपनि परियोजना वा विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा प्रभावित समुदायसँग परामर्श, छलफल र उनीहरुको सहभागिता अनिवार्य प्रक्रिया हो । विकासमा नागरिकको सहभागिता केबल औपचारिकतामा मात्र सिमित हुनुहुन्न । स्थानीय समुदायहरु विकास निर्माणको हरेक चरण र प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता, सहमति र मञ्जुरी कायम भयो भनेमात्र दिगो विकास सम्भव छ । लिखु जलविद्युत परियोजनाका सम्बन्धमा स्थानीय आदिवासी कोइँच सुनुवार समुदाय असीम बरदानमा परिणत होस भन्ने चहान्छन् नकि सराप ।
यो लेख सुनुवार विद्यार्थी समाजको मुखमत्र चेतना २०७५ चैत्रको अंकमा प्रकाशन भएको हो ।