- देब कुमार सुनुवार
सन् २०१९ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले “दिगो विकास, शान्ति र मेलमिलापका लागि भाषा” भन्ने नारासहित अन्र्तराष्ट्रिय आदिवासी भाषा वर्ष घोषणागरी वर्षैभरी उत्सवको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । सो उत्सवलाई अन्र्तराष्ट्रियकरण गर्ने र संसारभरका भाषाप्रेमी र भाषाविदहरुलाई समन्वय गर्न संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक संगठन युनेस्कोलाई जिम्मेवारी दिएको छ । युनेस्कोको नेतृत्वमा यो वर्षको शुरु महिना जनवारी देखि संसारभर विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरी अन्तर्रा्ष्ट्रिय भाषा वर्ष मनाउने क्रम जारी छ । नेपाल जस्तो बहुभाषिक मुलुकका लागि भाषा बर्ष एक उत्सवमय र उपलव्धिमूलक हुनु पर्ने हो । तर, सरोकारवालाहरुको क्रियाकलाप हेर्दा भाषा बर्षले कसैलाई छोएको देखिदैन । संबैधानिक रुपमा गठन भएको भाषा आयोग होस् कि त्रिभूवन बिश्व बिद्यालयको केन्द्रीय भाषा बिभाग होस मौन झै देखिन्छन । भाषा बर्ष घोषणाभए पछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको एक दिवशीय बिचार गोष्ठी बाहेक अरु कामहरु भएको देखिदैन ।
तथापी अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा गएको ६ महिनाको अवधीको उपलब्धीलाई विश्लेषण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ र युनेस्को दुवैले संसारभरका आदिवासी जनजातिहरुको भाषाको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि एकवर्ष प्रयाप्त नभएको ठहर गर्दै सन् २०२२ देखि २०३२ सम्म अन्र्तराष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक घोषण गरी तयारी समेत थालेका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा आदिवासीहरुको पहिचान र संस्किृतिको संम्बाहक भाषा हराउदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै हराउदै गएको भाषाहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धनकोलागि विश्व जगतको ध्यानाकार्षण गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी स्थायी मञ्चको सुझाव स्वीकार्दै, सन् २०१६ मा वसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१९ लाई अन्र्तराष्ट्रिय आदिवासी भाषा वर्षको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । वर्षभरी विभिन्न कार्यक्रम र क्रियाकलापहरुमार्फत् अ–आफ्ना भाषा बोल्ने आदिवासीहरुको भाषाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुको साथै भाषाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी, भाषा बोल्ने बक्ताहरुको जिवनस्तर उकास्न मद्धत गर्ने भाषावर्षको लक्ष्य राखिएको छ ।
विश्वको विभिन्न ९० देशहरुमा करिव ५० करोड आदिवासीहरु बसोबास गर्दछन् । विश्वमा बोलिने ७००० भाषाहरुमध्ये करिव ९५ प्रतिशत भाषा आदिवासीहरुको मातृभाषा अन्तर्गत पर्दछन् । विश्वका भाषाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था इथ्नोलगकानुसार विश्वमा ६९१२ भाषा बोलिन्छन् । ति मध्ये २२६७ वटा एसियामा, २०९२ वटा अफ्रिकामा, १३१० वटा प्यासिफिकमा, १००२ वटा अमेरिकी महादेशहरुमा र २३९ वटा भाषा युरोपमा बोलिन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी स्थायी मञ्चअनुसार विश्वभरका आदिवासीहरुले बोल्ने भाषामध्ये करिव ४० प्रतिशत (२,६८० वटा) भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा छन् ।
विश्वमा १०० भन्दाबढी भाषा बोलिने देशहरु
१) पपुवा न्युगिनी ८२०
२) इन्डोनेसिया ७४३
३) नाईजेरिया ५१६
४) भारत ४२७
५) संयुक्त राज्य अमेरिका ३११
६) म्याक्सिको २९७
७) क्यामरुन २८०
८) अष्ट्रेलिया २७५
९) चीन २४१
१०) कङगो २१६
११) जायेर २१०
१२. ब्रजिल २००
१३) फिलीपिन्स १८०
१४) मलेसिया १४७
१५) क्यानाडा १४५
१६) सुडान १३४
१७) चाड १३३
१८) रसिया १२९
१९) तान्जानिया १२८
२० नेपाल १२३
२१) भानुवाटु ११५
२२) बर्मा ११३
२३) भियतनाम १०४
२३ देशमा जम्मा बोलिने जम्मा भाषाहरुको संख्या : ५९८९
नेपालमा मातृभाषा
२०६८ सालको जनगणनानुसार नेपालका १२५ जातजातिले १२३ वटा भाषा बोल्दछन् । नेपालमा बोलिने १२३ भाषा मध्ये ११७ वटा भाषा आदिवासीका छन् । त्यस मध्ये मुस्किलले १३÷१४ वटा भाषाहरुको मात्र बर्ण पहिचान, शव्द संकलन तथा व्याकरण निर्माण भएका । भाषाबिद्हरुको अनुसार कुसुन्डा भाषा कुनै पनि भाषा परिवारसंग मेल खाँदैन । यो भाषा रोल्पा, दाङ र देउखुरी जिल्लामा जम्मा ५ जना वक्ताले मात्र बोल्दछन् । २०६८ सो जनगणनाले कुसन्डाको जनसंख्या भने २७३ देखाएको छ । अबको केही दशक भित्र यो भाषा लोप हुने प्रायः निश्चित छ । यसरी नै आदिवासीको दुरा भाषा पनि लोप हुनै लागेको देखिन्छ । जनगणनाले दुरा भाषा बोल्नेको जनसंख्या ३५०० देखाए पनि त्यसको बैज्ञानिक पुष्टी भने हुन सकेको छैन । भाषविद्हरु राम्ररी दुरा भाषा बोल्ने लमजुङमा एक दुई जना मात्र भेटिएको बताईएको छ ।
भाषा आयोगको तथ्याँकमा आदिवासीको ३७ भन्दा बढी भाषाहरु मृतप्रायः वा लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । करिव एकदर्जन भाषाहरु मरिसकेका पनि छन् । २९ वटा भाषाका वक्ता एकहजार भन्दा कम छन् । तापनि नेपालमा कति मातृभाषाहरु व्यवहारिक तवरमा अभ्यासमा छन् वा लेखिन्छन् र तिनको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे केही वैज्ञानिक अध्ययनहरु भएका छैनन् । भाषा आफै मर्दैन, भाषा मर्ने वातावरण राज्य संयन्त्रले तयार गर्दछ । कुन भाषा मौलाउने, कुन भाषा बिलाउने भन्ने कुरा राज्यको भाषा नीतिमा निर्भर हुने गर्दछ । खस नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाज, पठनपाठन एवं ज्ञान उत्पादन तथा पुनर्उत्पादनको माध्यम बनाइएपछि आदिवासी जनजातिका भाषामाथि बन्देज लाग्यो ।
भाषा आफै मर्दैन, भाषा मर्ने वातावरण राज्य संयन्त्रले तयार गर्दछ । कुन भाषा मौलाउने, कुन भाषा बिलाउने भन्ने कुरा राज्यको भाषा नीतिमा निर्भर हुने गर्दछ । खस नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाज, पठनपाठन एवं ज्ञान उत्पादन तथा पुनर्उत्पादनको माध्यम बनाइएपछि आदिवासी जनजातिका भाषामाथि बन्देज लाग्यो ।
२०४७ को संविधानले पहिलोपटक नेपाललाई बहुभाषिक राज्यको रुपमा परिभाषित गर्दै नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रिय भाषा भएको स्वीकार गरेको थियो । यद्यपि २०५६ सालमा काठमाडौं नगरपालिकामा नेवारी र राजविराज नगरपालिका र धनुषा जिल्ला विकास समितिमा मैथिली भाषामा सरकारी कामकाज प्रारम्भ गरेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक लगाएको थियो । मातृभाषामा सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्नु संविधानमा भएको प्रावधानको प्रतिकूल भएको भन्दै उक्त रोक लगाइएको थियो । आदिवासी जनजातिहरुका भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा आउन नसकेपनि भाषा केही कामहरु भने सुचारु हुँदै आइरहेका छन् । यद्यपि अधिकांश भाषाहरुले राज्यको एकल भाषा नीतिकै प्रभावस्वरुप दैनिक जनजीविकासँगै अभ्यासमा आउन सक्ने अवस्था गुमाइसकेका छन् । त्यसले नयाँ पिँढीमा भाषा हस्तान्तरण गर्ने, भाषालाई अभ्यासमा ल्याउने सम्भावना कमै छ । भाषा संरक्षण कार्य पनि चुनौतिपूर्ण रहेको भाषा विज्ञहरुको विश्लेषण छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानूनमा भाषा
अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७ लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी सकेको छ । घोषणापत्रको धारा १३ ले आदिवासीलाई आफ्नो इतिहास, भाषा, मौखिक परम्परा, दर्शन लेखन प्रणाली तथा साहित्यहरु पुनर्जी्वित गर्ने, प्रयोग गर्ने तथा भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकार स्थापित गरेको छ । धारा १४ मा आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार र धारा १६ मा आदिवासीलाई आफ्नै भाषामा सञ्चारमाध्यम स्थापना गर्ने र गैरआदिवासीद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यममा मातृभाषामा सामाग्रीहरु उत्पादन गर्न वढावा दिने व्यवस्था छ ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ को धारा २८ (२) मा मातृभाषाहरूको विकास र अभ्यासको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न उचित व्यवस्था मिलाउने र मातृभाषी बालबालिकाको सरकारी भाषामा दक्षता बढाउने उपायहरूको अवलम्बन गर्ने र २८ (३) मातृभाषाहरूका विकास तथा अभ्यासलाई संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । महासन्धि १६९ र घोषणापत्र अनुमोदन र लागू भएपछि २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी एवं लागू भएको हो । संविधानको धारा ३ ले नेपाल एक ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त ... राष्ट्र’ को रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
मातृभाषामा शिक्षा आदानप्रदान गर्ने, शैक्षिक संस्था संचालन गर्न आदिवासीहरूलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा महासन्धि १६९ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम कानून तथा नीति कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको भाषाविज्ञहरुको राय छ ।
नेपालको नयाँ संविधान, २०७२ ले प्रस्तावनामै नेपाल बहुभाषिक मुलुक भनी परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ उपधारा ५ मा मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, धारा २८७ मा भाषा आयोगको व्यवस्था गरी शिक्षा, सरकारी कामकाज र अन्यक्षेत्रमा मातृभाषाको प्रयोगको बारेमा सम्भाव्यता अध्ययान गरी सरकारलाई सुझाव दिनेगरी जिम्मेवारी तोकेको छ । यिनले विगतको तुलनामा मातृभाषाप्रति राज्यको दृष्टिकोण सकारात्मक हुँदै आएको देखिन्छ ।
भाषाविद्हरुकानुसार नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको शैक्षिक स्तर उकास्नको लागि शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएको ठह¥याउँदै आएका छन् । मातृभाषामा शिक्षा आदानप्रदान गर्ने, शैक्षिक संस्था संचालन गर्न आदिवासीहरूलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा महासन्धि १६९ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम कानून तथा नीति कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको पनि भाषाविज्ञहरुको सुझाव रहेको छ ।
नेपालको नयाँ संविधान, २०७२ ले प्रस्तावनामै नेपाल बहुभाषिक मुलुक भनी परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ उपधारा ५ मा मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, धारा २८७ मा भाषा आयोगको व्यवस्था गरी शिक्षा, सरकारी कामकाज र अन्यक्षेत्रमा मातृभाषाको प्रयोगको बारेमा सम्भाव्यता अध्ययान गरी सरकारलाई सुझाव दिनेगरी जिम्मेवारी तोकेको छ । यिनले विगतको तुलनामा मातृभाषाप्रति राज्यको दृष्टिकोण सकारात्मक हुँदै आएको देखिन्छ ।
कोइँच लो बचाउने प्रयास
भाषाले हाम्रो दैनिक जिवनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । भाषा हाम्रो वैयक्तिक सञ्चारको पहिलो माध्यम मात्र नभएर हाम्रो पहिचान, इतिहास, संस्किृति र संस्कारको संवाहक पनि हो । तसर्थ भाषा लोप हुनुभनेको हाम्रो आदिवासी वा अन्र्तनिहित ज्ञान, संस्कार, संस्किृति, दर्शन, पहिचान लोप हुनु हो । कुनै पनि भाषा लोप हुँदा सम्बन्धीत जातिको लागि मात्र नभएर राष्ट्रकै लागि क्षती हो । तर भाषा मरुन वा बाँचुन राज्यको लागि त्यति चासोको विषय देखिदैन । तसर्थ हाम्रो पहिचान, संस्कार संस्कृति बचाईराख्ने दायित्व हाम्रै हो । हामीले हाम्रो मातृभाषा कोइँच लो बोलेनौ भने, कोइँच–सुनुवार आदिवासी हुनुको अर्थ रहदैन । किनकी आदिवासी जनजातिको पहिचानको मुख्य कडी भाषा हो । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले आदिवासीको पहिचान गर्दै, जस्को आफ्नो अलग भाषा, धर्म, परम्परागत रीतिरिवाज, संस्कार र संस्कृति भएको अलग सामुहिक पहिचान, लिखित वा अलिखित इतिहास भएको ५९ जातिलाई आदिवासीको रुपमा परिभाषित गरेको छ । अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ (सन् १९८९), आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (सन् २००७) लगायतका अन्र्तराष्ट्रिय कानूनहरुले आदिवासी जनजातिको पहिचान र परिभाषित गर्दा वा आदिवासीको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्र्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरु जस्तै विश्व वैंक, युरोपिएन युनियन, एशियाली विकास बैंक, राष्ट्रसंघ र भातृनिकायहरुले पनि राष्ट्रिय भाषा भन्दा भिन्न भाषा भएको चरित्रलाई आधार बनाई आफनो धारणा बनाएका छन् । तसर्थ म वा हामी कोइँच सुनुवार भन्ने पहिचान बचाईराख्न हाम्रो भाषा सम्भवभएसम्म घरपरिवारभित्र, जाति र समुदायका संस्थाभित्र अफनो मातृभाषा प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ । भाषा संरक्षण र संम्बर्धनको लागि पुस्तान्तरण गर्न अहिले चुनौति छ ।
म वा हामी कोइँच सुनुवार भन्ने पहिचान बचाईराख्न हाम्रो भाषा सम्भवभएसम्म घरपरिवारभित्र, जाति र समुदायका संस्थाभित्र अफनो मातृभाषा प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ । भाषा संरक्षण र संम्बर्धनको लागि पुस्तान्तरण गर्न अहिले चुनौति छ ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार कोइँच–सुनुवारको ५५,७१२ जनसंख्यमध्ये ३७,८९८ जनाले मात्र बोल्दछन् । पछिल्लो चरणमा कोइँच–सुनुवार मातृभाषीहरुमा कोइँच–लो प्रयोग गर्ने भन्दा अङ्ग्रेजी वा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने क्रम वढेर गएको छ । अवसर र रोजगारीको लागि यो आवश्यकता पनि हो । तथापी कोइँच–सुनुवार भाषामा विभिन्न कृतिहरु पनि प्रकाशित हुदै आएका छन् । भाषा सिक्ने र सिकाउने प्रयास पनि भएका छन् । उपत्यका एफएम र पछिल्लो चरणमा रेडियो लिखुमा र इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा सुनुवार भाषामा रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन र प्रशारण हुदै आएका छन् । भने भाषा वर्षको सन्र्दभमा कोइँच–सुनुवार भाषा टेलिभिजन र सामाजिक सञ्चालमार्फत सिकाउने काम शुरु भएको छ । यो नेपालका आदिवासी मातृभाषीहरुकोलागि उदाहरणीय काम हो । भाषा बचाउने उपाय भनेको नयाँ पुस्तालाई सिकाएर हो । नयाँ पुस्ताहरु आजकाल इन्टरनेट, फेसबुक, युटयुवमा रमाउने गरेका छन् । तसर्थ नयाँ पुस्तालाई लक्षित कोइँच सुनुवार भाषा सिकाउने नयाँ विधि सुनुवार आदिवासीले शुरुआत गर्नु नेपालमा मात्र नभै विश्वमै उदाहरणिय काम हुनसक्छ । भाषा शिक्षण मात्र नभै सुनुवार भाषामा लेखिएका कृति र साहित्यहरु प्रर्वद्धन गर्न जरुरी छ । नेपालका मातृभाषाहरुको साथै सुनुवार आदिवासीको मातृभाषा अर्थात किराँती–कोइँच लो लोपोन्मुख अवस्था अर्थात जीवन मरणको दोसँधमा छ पुग्नु राज्यको शिक्षा, सञ्चार, न्याय, सरकारी कामकाजीमा खस नेपाली बाहेक अन्य मातृभाषालाई प्रयोग गर्न नदिने असमान व्यवहार र राज्यको भाषिक नीति हो । त्यसकारण साहित्यकारहरुको अलवा नाटककार, गितकार, गायक गायिकाहरु साहित्यीक सृजनका साथसाथै भाषिक आन्दोलनमा लाग्नु जरुरी छ ।
यो लेख सुनुवार सेवा समाजको मुखपत्र कोइँच बु को २०७६ बैशाख अंकमा प्रकाशित भएको हो ।