जलवायु परिवर्तनमा आदिवासीको चासो किन ?

जलवायु परिवर्तनमा आदिवासीको चासो किन ?

- देब कुमार सुनुवार

काठमाडौ उपत्यकाको कुनै स्थान विशेषमा पानी पर्दा अर्को स्थानमा घाम लाग्ने । पानी पर्ने समयमा पानी नपर्ने, हिउँपर्ने समयमा हिँउ नपर्ने, लामो समयसम्म सुख्खा मौसम हुने र एक्कासी पानीपर्दा बाढीसहित पानीपर्ने, पानी पर्ने समयमा पनि छोटो समयमात्रै पानि पर्ने, यस्ता हामी वरीपरीको वातावरणमा वा हावापानीमा लामो रुपमा देखिने औसत परिवर्तनको अवस्था हो, जलबायु परिर्वन ।  

तसर्थ अहिले विश्वभर तापक्रम वढिरहेको छ । त्यसैको कारण पृथ्वीमा अहिले द्रुतगतिमा जलबायु परिवर्तन भएको छ । यस्ले गर्दा मानिसलाई उपभोगकालागि आवश्यक पानी कमी हुन थालेको छ । खाद्यन्न सामाग्रि उत्पादन कम हुन थालेको छ । हिमालका हिँऊ र हिमनदीहरुहरु तिव्रगतिमा पग्लेका कारण वर्षभरी सेताम्मे भई मनमोहक दृष्यहरु देखिने हिमालहरु अजंग उभिएको कालो पहाड जस्तो देखिएर कुरुप भएका छन् । हिमालमा गर्मीको महसुस हुन थालेका छन् । पहिले कहिल्यै नदेखिने लामखुट्टेहरु देखिन थालेका छन् । 

केहीवर्ष यतादेखि हिउँदको समयमा नेपालको धेरै भुभागहरुमा भिषण डढेलो लाग्न थालेको छ । धेरैदिनसम्म काठमाडौ उपत्यकाकासहित नेपालका धेरैस्थानहरुमा घामै छोपिनेगरि तुवाँलो लाग्ने गरेको छ ।  तराई र मधेसतिर अचाक्ली चर्को गर्मी हुन थालेको छ भने आँधी वा ठुलो वर्ष जस्ता चरम मौसमी अवस्था नियमित हुँदा जिविकोपार्जनमा असर पुगेको छ । मौसम परिवर्तनको कारण जनवार र जीवजन्तुहरुले आफ्नो बासस्थान परिवर्तन गरी नयाँस्थानमा जान थालेका छन् । नदीनालामा पहिले पहिले देखिने विशेषखालको माछाहरु लोप भएका छन् । यि हरेक घटनाहरु सोझै जलवायु परिवर्तनको असरले हो भनेर ठोकुवा गर्ने कुनै अध्ययान नभएतापनि, जलवायु परिवर्तनको असरले संसारभरी मौसम प्रणालीमा खलबलिएको छ । तिनले खडेरी, व्यापक डढेलो, अतिवृष्टी, खण्डेवृष्टी, हिमताल विस्फोट जस्ता अप्रत्यासीत विपदहरुको घटना वढाउे वैज्ञानिकहरुले बताईरहेका छन् । जल, जमिन र जंगलसित आदिवासी जनजातिहरुको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । जलवायु परिवर्तनको कारण यसरी जल, जमिन र जंगलमाथी मौसमी परिवर्तन हुँदा आदिवासी जनजातिहरुको जिविकोपार्जन, उनीहरुको रीतिरिवाज, संस्कारसंस्कृतिमाथी जलवायु परिवर्तनले धेरै असर पुराएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका वैज्ञानिकहरुका अनुसार खासगरी बार्वन उत्र्सजनका कारण बढ्दो तापक्रमले मनसुन जस्ता मौसम प्रणाली खलबलिएको उल्लेख गरेका छन् । यस्को मतलव के हो भने वर्खाको समयमा पहिलेजस्तो चारमहिना पानी परिरहदैन । अत्यान्तै धेरै पानी एकैपटक पर्ने र फेरी सुख्खा लाग्ने समयको रुपमा बदलिन सक्छ । यस्को कारण तल्लोभेगमा बसोबास गर्ने मानिसहरु ठुलोवाढीको कारण डुबानमा पर्नसक्नेछन् ।  

अन्र्तराष्टिय कानूनहरुको प्रावधान अनुसार, कुनै किसिमको गतिविधिहरु आयोजना गर्दा यो सम्बन्ध नविग्रने किसिमले गनुपर्दछ । त्यस्को लागि, आदिवासीको भूमि र भुक्षेत्रमा वा प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नेगरि कुनै किसिमको कार्यक्रम तयगर्नु अघि आदिवासी जनजातिहरुलाई यो कार्यक्रमहरुले के फायदा र के वेफायदा गर्दछ भन्ने कुरा उनीहरुले बुझ्ने भाषामा उनीहरुलाई पुर्णरुपमा जानकारी गराएपछि, उनीहरुको सहमती र मन्जुरी लिएरमात्र त्यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्नु पर्दछ । यो अन्र्तराष्ट्रिय कानूनको प्रावधानलाई स्वतन्त्र, पूर्व, शुसुचित जानकारीसहितको मन्जुरी अर्थात अंग्रेजीमा फ्रि, प्रायर, इन्र्फम्ड, कन्सेन्ट अर्थात एफपिक भनिन्छ । 

केहीवर्ष यतादेखि हिउँदको समयमा नेपालको धेरै भुभागहरुमा भिषण डढेलो लाग्न थालेको छ । धेरैदिनसम्म काठमाडौ उपत्यकाकासहित नेपालका धेरैस्थानहरुमा घामै छोपिनेगरि तुवाँलो लाग्ने गरेको छ ।  तराई र मधेसतिर अचाक्ली चर्को गर्मी हुन थालेको छ भने आँधी वा ठुलो वर्ष जस्ता चरम मौसमी अवस्था नियमित हुँदा जिविकोपार्जनमा असर पुगेको छ । मौसम परिवर्तनको कारण जनवार र जीवजन्तुहरुले आफ्नो बासस्थान परिवर्तन गरी नयाँस्थानमा जान थालेका छन् ।

विश्वव्यापीरुपमा भएको जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९२ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धी बनायो । हालसम्म नेपाल लगायत विश्वका १९७ देशले अनुमोदन गरेका छन् । सन् १९९५ देखि वार्षिकरुपमा कन्फेरेन्स आफ द पार्टीज अर्थात पक्षराष्टहरुको वार्षिक सम्मेलन छोटकरीमा कोप आयोजना गर्दै आएको छ । फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको २१ औं कोपमा जलवायु परिवर्तनको संकटबाट बच्नकोलागि हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्ने, नवीकरणनीय उर्जा उत्पादनलाई बढाउने, विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सिियसमा सिमित गर्ने लक्ष्यका साथ त्यस्लाई २ डिग्रिसेल्सियसको भन्दा तलराख्ने र जलबायु परिवर्तनको आसरलाई जुध्नकोलागि गरिवदेशहरुलाई सहयोग गर्न अर्वौ डरको रकमको प्रतिव्रद्धतासँगै नेपाल लगायत विश्वका १९७ देशले सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी प्रतिवद्धता गरेको छन् । 

नेपाल सरकारले पनि जलवायु परिवर्तनका जोखिम र प्रभावहरु न्युनिकरण गर्न र अनुकुलनका लागि पहलहरु गर्ने प्रतिवद्धतासहित नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसि) कार्यान्वयनकालागि सन् २०१६ र सन् २०२० गरी दुईवटा पञ्चवर्षिय योजना बनाएर संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धीको सचिवालयमा पेश गर्ने गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका जोखिम र प्रभावहरु न्युनिकरण गर्न नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसि) योजना वनाउँदा, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रीय नीतिहरु बनाउँदा वा जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणको लागि लागु गरिएका जलविद्युत निर्माण र संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्दा आदिवासी जनजातिको सहभागिता, उनीहरुलाई जानकारीको सुनिश्चता वेगर, उनीहरुको स्वतन्त्रपुर्वक निर्णय लिने, सहमति वा मञ्जुरी वेगर नीति, कार्यक्रमहरु बनाएको र कार्यान्वयन गरिएका छन् । त्यसैले यो बारेमा बहस र पैरवी गर्न जरुरी छ ।

नेपाल सरकारको सन् २०१६ पहिलो राष्टिय निर्धारित योगदान नेपालले जलविद्युतलाई हरित अर्थतन्त्र वा स्वच्छ उर्जाको रुपमा परिभाषित गर्दै सन् २०१६ देखि २०२६ भित्रमा १० हजार मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित जलविद्युतको क्षत्रमा बैदेशिक लगानीलाई स्वागत गरयो तत्पश्चात विश्व वैक, एसियाली विकास बैक, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट वैंक लगायत धेरै वैदेशिक कम्पनी र नीजि व्यक्तिहरुको लगानीमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले पुर्खौदेखि संरक्षण, उपभोग र नियन्त्रण गर्दै आएको जल र नदीहरुमा जलविद्युतहरु निर्माणका लागि परियोजनाहरु संचालनमा रहेका छन् ।  अझ नेपाल सरकारको सन् २०२० को दोस्रो राष्टिय निर्धारित योगदान अनुसार सन् २०३० सम्ममा १५ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने र देशकोल कूल क्षेत्रको ४५ प्रतिशत बनक्षेत्र पुराउने लक्ष्य राखेको छ । केहीमात्रामा भएपनि आदिवासी जनजातिहरुले संरक्षण गरिरहेको बन विस्तारै सामुदायिक वनको नाममा, बनपैदावर संरक्षण गर्ने, रुखरोप्ने जस्ता केही खोक्रो आश्वासनसहित विस्तारै संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्जहरुको विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित आदिवासीहरुको भुमिभुक्षेत्रहरुमा स्वतन्त्र पुर्व शुसुचित मञ्जुरीबेगर ३०० भन्दाबढी जलविद्युत आयोजनाहरु र सामुदायिक बनसंरक्षणका गतिविधिहरु संचालित हुदै आएका छन् । कोइँच सुनुवारहरुको भुमि, भुक्षेत्रमा रहेका लिखु, खिम्ती, सुनकोशी र अन्य सहायकनदीहरुमा पनि नीजि कम्पनी र वैकहरुको लगानीमा धेरै जलविद्युतहरु आयोजनाहरु हुदैँ आएका छन् । त्यसैगरी बनपैदावर संरक्षण गर्ने नाममा नयाँ नयाँ सामुदायिक बनहरु घोषणा गर्ने र विस्तारै राष्ट्रिय बनको रुपमा परिवर्तन गर्ने गरि बन ऐन बनाउने कामहरु पनि भएका छन् ।

यसरी स्वच्छ उर्जा प्रयोगको नाममा धेरै जलविद्युतहरु आदिवासीको भूमी र भुक्षेत्रहरुमा संचालनमा छन् । यस्ले गर्दा वातावरणीय असर र मानव अधिकार हननका घटना पनि वढ्ने क्रममा छन ।  स्वच्छ उर्जाको नाममा आदिवासीको भूमि, भूक्षेत्र भित्रका प्राकृतिक स्रोत, वातावरण, लगायतमा आदिवासी जनजातिको अधिकार हनन भैरहेका छन् । धेरै आदिवासी जनजातिको उठीबास लागेको छ । यदाकदा केही आदिवासी जनजातिका संघसंस्थाहरु यस्ता कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएर आदिवासीको अधिकार हनन भएको कुरा उठाएपनि पनि, ठोसरुपमा यस्ता परियोजनामाथी आदिवासीको अधिकारका बारेमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने र समुदायहरुलाई संगठित गरि आदिवासीको थाँतथलोलाई विदेशी वा गैर आदिवासीको हस्क्षपबाट संरक्षण गर्ने भन्दापनि सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रावधान अनुसार त्यस्ता परियोजनाबाट कति पैसा प्राप्त हुन्छ भन्नेमा वढी चासो राखेको देखिन्छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका वैज्ञानिकहरुका अनुसार अहिलेको जलवायु संकट औधोगिकिकरण र प्राकृतिक संसारको असन्तुलको उपज हो । उनीहरुका अनुसार यो जलवायु संकट न्युनिकरण गर्न वा सम्बोधन गर्न सन् २०५० सम्म पृथ्वीको तापक्रम २ डिग्रिसेल्सीएसको सिमा भित्र कायम नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्दछ । जसरी आदिवासी जनजातिहरु वर्षौदेखि जुन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आईरहेका छन् । उनीहरुको परम्परागत ज्ञानको आधारमा, आफ्नो वरिपरिको वातावरणको संरक्षण गर्नसके त्यो दिगो हुनेमा दुइमत छैन । तर नेपाल सरकारले आदिवासीहरुको प्रतिनिधित्व वेगर, जलवायु परिवर्तन न्युनिकरण सम्बन्धी गतिविधहरु, नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका जोखिम र प्रभावहरु न्युनिकरण गर्न नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसि) योजना वनाउँदा, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रीय नीतिहरु बनाउँदा वा जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणको लागि लागु गरिएका जलविद्युत निर्माण र संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्दा आदिवासी जनजातिको सहभागिता, उनीहरुलाई जानकारीको सुनिश्चता वेगर, उनीहरुको स्वतन्त्रपुर्वक निर्णय लिने, सहमति वा मञ्जुरी वेगर नीति, कार्यक्रमहरु बनाएको र कार्यान्वयन गरिएका छन् । त्यसैले यो बारेमा बहस र पैरवी गर्न जरुरी छ ।

जत्नमुइँलि, २०८१ भदौ अंक : छापिएको लेख यहाँ उपलब्ध छ ।